तुल्सी मिडिया
पोखरा।
संसदमा रहेका विभिन्न ५ दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार लाई विभिन्न बिषयहरु सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र यस प्रकारको छ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँ नेपाल ।
विषयः ज्ञापन पत्रका सम्बन्धमा ।
नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले मिति २०८१/०३/१७ गते मध्यराती ७ बुँदे सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाइ तीव्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेको थियो ।
सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेकोछ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा ‘दान’का रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ ।
सरकारबाट लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक सस्थानहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, विश्वविद्यालय तथा शिक्षणसंस्थाहरुरुमा भइरहेको हस्तक्षेपकारी कार्य, कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरम राजनीतिकरण र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु प्रति देखाएको उपेक्षाबाट सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना विपरीत हिंडिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालीहरूको महान् चाड दशैंको समयमा पनि राजधानीबाट दुर्गम स्थानमा जाने यात्रुहरूले तिर्ने हवाई भाडा लगायत बजार भाउ नियन्त्रणका कार्य हुन सकेनन्। बढ्दो बजार भाउका कारण न्यून आय भएका जनताले वर्ष दिनमा आउने चाडपर्वहरु पनि राम्रोसँग मान्न सक्ने अवस्था छैन ।
सहकारी पीडित लाखौं जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारमा कुनै गम्भीरता देखिएन । सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखियो ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठी रहेको र कर्मचारीलाई तलब समेत समयमा दिन नसक्ने जस्तो आर्थिक दुरावस्थामा पनि कर्मचारी व्यवस्थामा बोझ थोपर्ने कार्य गर्न खोजेको देखियो ।
मुलुकका जल्दा बल्दा समस्याहरू समाधानका विषयमा वर्तमान सरकार निष्क्रिय, गैरजिम्मेवार र योजना विहीन भैरहेको देखिन्छ । २०८१ आश्विन ११ र १२ गतेको भीषण वर्षाको बारेमा पर्याप्त पूर्व सूचना पाउँदा पाउदै पनि वर्षाले गर्न सक्ने नोक्सानीबाट बचाउ गर्न सकिने कार्य पनि नगरेको, यस्तो विपदका समयमा पनि राष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले मुलुकको समस्यालाई गम्भिरता पूर्वक नलिएको, आवश्यक तत्परता र सकृयता नदेखाएको, बाढीको समयमा बाढी ग्रस्त क्षेत्रभन्दा बाहिर आफ्नै निजी काममा समय बिताएको र बाढी पश्चात बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत र पुनस्थापनाका कार्यहरू देखिने गरी आजका मितिसम्म हुन नसकेको र बाढी पछि जनतालाई राहत दिने विषयमा कुनै तदारुकता नदेखिएको सन्दर्भमा हामी प्रतिनिधिसभामा रहेका निम्न राजनैतिक दलहरू सरकारलाई जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार वन्न र २०८१ आश्विन ११ र १२ को अविरल वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू तत्काल शुरु गर्न र यस कार्यमा प्रतिपक्षी दलहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सामेल गराउन यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछौं ।
तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरु
१) बाढीका कारण वेपत्ता भएकाहरु खोजी र घाइतेहरुको निशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यबस्था तत्काल गरियोस् ।
२) सरकारको तर्फबाट प्रति परिवार रु ५००००। (पचास हजार मात्र) राहत दिने भनी घोषणा गरेको राहत सहयोग आज सम्म पनि जिल्ला जिल्लामा नपुगेको हुँदा सम्बन्धित संयन्त्रहरुसँग समन्वय गरी ७ दिन भित्र पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराइयोस् ।
३) बाढी पहिरोबाट घरबार बिहीन हुन पुगेका पीडित परिवारलाई तत्काल एक महिना भित्र अस्थायी आवासको व्यबस्था गर्दै स्थायी बसोवासको निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरियोस् साथै विपद संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सच्याइयोस् ।
४) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या विकराल हुन सक्ने संभावनालाई ध्यान दिदै स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा जनस्वास्थ्यका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस् ।
५) बाढीले नोक्सान गरेका सडक, मोटेरेवल पुल, विद्युत र संचारका साधन, खानेपानीका आयोजनाहरु, झोलुङ्गेपुलहरु र नहर तथा बाँधहरुको निर्माण गर्ने कार्य कार्तिक महिना भित्र शुरु गरियोस् ।
६) खोला/नदीहरुलाई मिचेर घर लगायतका अन्य निर्माण कार्य भएका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरी खोला किनार अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई बन्द गरियोस् ।
७) मापदण्ड विपरीत भीर, पहरा, खोलाका किनारमा सञ्चालन भईरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानीहरुलाई तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिईयोस् ।
८) बाढी र पहिरोबाट नोक्सान भएका सडकहरुको निर्माणमा प्राथमिकता दिनुका साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य मुख्य सडकहरु नारायणगढ मुग्लिङ – नागढुङ्गा सडक, वि.पि. राजमार्ग, कान्ती राजपथ, र हेटौंडा भीमफेदी कुलेखानी फर्पिङ सडक लगायतलाई जस्तो सुकै विपदका समयमा पनि सञ्चालन हुन सक्नेगरी पुननिर्माण कार्य तत्काल शुरु गरियोस् ।
९) जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यलयहरु तथा विद्यालय भवनहरुको पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाइयोस् ।
१०) सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गरियोस् ।
११) नेपाल विद्युत् प्रधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानिय तह र सुरक्षा निकायहरुमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरु बन्द गरियोस् ।
१२) नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा भौगौलिक अखण्डता सहित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गरियोस् । मध्यपूर्व लगायतका क्षेत्रमा विकास भइरहेका घटनाका कारण नेपालीहरु प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्काल कुटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
१३) राज्य सामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षीदलहरु समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लादन तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उदेश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।
अन्त्यमा, राष्ट्रमा आईपरेको यस संगीन घडीमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको उपस्थितिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु प्रस्तुत गरी राजनीतिक दलहरुको समेत सल्लाह सुझाव लिई राहत सम्बधी कार्यहरु तत्काल गर्न र पुनर्स्थापना सम्बन्धि कार्यहरु एक महिना भित्र सुरु गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने राजनीतिक दलहरूः
मा. पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
मा. माधव कुमार नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
मा. राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मा. डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मा. प्रभु साह, आमजनता पार्टी
मितिः २०८१/०७/०५
